NRN-Issues – arjunbanjade

Subject: Urgent Call to Action: NRN Citizenship

Dear Friends,

The issue of NRN citizenship continues to linger over our lives, despite repeated assurances from politicians. Their words, unfortunately, remain mere lip service, with no real progress in sight. The traditional approach—meeting with leaders and pleading for change—has led us nowhere. It is time for a new, proactive strategy. Here’s what we have done and what lies ahead:

1. Drafting a Position Paper: With the help of a senior Nepal-based attorney, NCC USA has outlined the key issues and shared this position paper with you all.

2. Proposing a Legislative Solution: We have also drafted a bill addressing the current challenges, which has been shared with you.

3. Engaging Lawmakers Directly: I have personally sent text messages to all Members of Parliament (Lower House), urging them to support NRN citizenship.

4. Mobilizing Global Support: I am actively engaging NCC presidents worldwide, many of whom have already pledged their support.

5. Encouraging Grassroots Advocacy: I urge all NRNs to call their MPs, as well as encourage their family and friends in Nepal to do the same. Politicians respond to the voices of their constituents.

6. Introducing the Bill: With the support of MPs, I will formally table the bill.

7. Building Political Pressure: I will campaign vigorously, reaching out to MPs with a clear message—how they vote on NRN citizenship will be communicated directly to their constituents ahead of the next elections.

Let us move beyond the mindset of “nothing will change” to “nothing will change unless we act.” This is our moment to make a difference. I urge each of you to stand with me and NCC USA in this critical initiative.

Together, we can make this happen.

Best regards,

Dr. Arjun Banjade

President, NCC USA

———————————————————————————————————————————————————————————————–

गैरआबसिय नेपाल संघ अमेरिकाद्वारा जारी गरिएको गैरआबासिय नेपाली सम्बन्धि

संबैधानिक र कानूनी ब्यबस्था प्रतिको धारणा पत्र

(Position Paper)

१. नागरिकता सम्बन्धि ब्यबस्था:

(क) संबैधानीक व्यवस्था:

नेपालको संबिधान २०७२ मा दक्षिण एसियाली (सार्क) मुलुक बाहेकका बिदेशी मुलुकको राहदानी वा नागरिकता लिएका नेपालीहरुले गैरआबसिय नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्राबधान गरेको छ । यस्तो प्रकारको नागरिकता लिन सक्ने गैरआबासीय नेपालीले नेपालको संघिय कानून अनुसार आर्थिक,सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार प्रयोग पाउने भन्ने संबैधानीक व्यवस्था गरेको छ । [1]

(ख) कानूनी ब्यबस्था:

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७९) मा वदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेका साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ [2]भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) संबिधानको धारा १४ मा “राजनीतिक अधिकारलाइ बाहेक” गर्ने भन्ने शब्दहरु लेखिएका छैनन् ।तथापी राजनीतिक अधिकार बाहेक अरु अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त हुने भएको छ भन्ने भाष्य, बुझाइ र प्रचार भैरहेको छ। संबिधानले नबोलेको बिषय व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाइ मात्र हुने भएकोले यो अस्पष्टता र द्विविधाको पनि अन्त्य हुनु पर्ने हुँदा यस सम्बन्धि स्पष्ट ब्यबस्था के हो,के हुनु पर्ने थियो, संबिधानले निषेध नगरेको अधिकारको बारेमा यो वा त्यो भनेर अनुमान र प्रचारको गुञ्जायस नरहने गरि संबिधानमै स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्नेमा यो प्राबधानको मसौदामा त्रुटी रहेको देखिन्छ।

(ख)यस्तै संबिधानको उक्त प्रावधानमा सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार बिश्वब्यापी प्रकृतिको हुने हुँदा संबिधानमा नै संघिय कानूनले यस्तो अधिकार तोक्ने छ भनि गरिएको ब्यबस्था मानव अधिकारको बिरुद्द र गैरसंबैधानिक भएकोले न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय बनेको छ। सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार बिश्वब्यापी र निशर्त रुपले आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा प्रयोग र उपभोग गर्न पाइने अधिकार र सुबिधाको रुपमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरेको बिषय हो। तसर्थ,यस्तो बिश्वब्यापी रुपमा सबैलाई प्राप्त हुने आधारभूत नागरिक र मानव अधिकार सम्बन्धि हक र सुविधालाई [3] संघिय कानूनले संकुचित बनाइ सीमित गर्ने र नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने गरि संबिधान र कानूनमा ब्यबस्था गरिएको छ जुन प्राबधान गैर आबासिय नेपालीहरुको लागि हितकारी बिषय होइनन। यसका अतिरिक्त, संबिधानमा गरेको उक्त प्राबधान नेपालले पक्ष राष्ट्र भै सहमति र अनुमोदन द्वारा प्रतिज्ञा गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून समेतको उल्लंघन भएको छ। यसरि हेर्दा एकातिर नागरिकता दिने र पाउने बाटो खोलेको जस्तो तर अर्कोतिर अधिकार र सुबिधा बिहिन प्रमाणपत्र जस्तो मात्रै हुन गएकोले यो ब्यस्थालाई रुपमा हेर्दा नागरिकता (Like a Citizenship Certificate on the face) दिने भनिए पनि कानूनी सुबिधा र अधिकारको हिसाबले हेर्दा सारमा यसले (In substance at law) अहिलेको गैरआबसिय नेपाली परिचय पत्र (NRN-Card) समानको पनि कानूनी मान्यता राख्ने देखिदैन ।

(ग) यसका अतिरिक्त, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको संकुचन, नियन्त्रण र नियमन गरिने गरिएको ब्यबस्था नागरिकताको हक सम्बन्धि रोहमा त्रुटीपूर्ण रहेको छ। आर्थिक अधिकारको प्रयोग संघिय कानून अनुसार हुने छ भन्ने ब्यबस्थाले कानून बनाएर वा भैरहेको कानूनमा रहेकोले यस बिषयमा बिशेष ऐन लागु हुने गरि गैरआबासिय नेपाली एकीकृत बिधेयकमा सबै कुरा सामबेश गरि मसौदा तयार गरि NRN-USA को पहलमा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरि साझा धारणा बनाउने। तसर्थ, उल्लेखित प्रावधानहरुमा संसोधन, परिमार्जन र एकिकृत गर्नको लागि संसारभरि रहे बसेका गैरआबसिय नेपाली र प्रवासी नेपालीहरु बीच एउटा साझा धारणा बनाएर सामुहिक र ऐक्यबद्दरुपमा सबै गैर आबासिय नेपालीहरुले नेपाल सरकार र संसद समक्ष गैर आबासिय नेपाली सम्बन्धि एकीकृत ऐन पारित गराउन पहल र दवाब लगायतका कार्य गर्ने।

२. लगानी र ब्यबसाय संचालनको लागि दोहोरो र अनुदार ब्यबस्था

गैरआबसिय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार गैरआबासिय नेपालीहरुको लागि नेपालमा लगानी गर्न पाउने भनि उधोग, ब्यबसाय वा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरि खुल्ला गरेको अन्य कुनै उद्योग वा ब्यबसायमा बिदेशमा आर्जन गरेको मुद्राको परिवर्त्य मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने छ[4] भन्ने ब्यबस्था संकुचित छ। अर्कोतिर सोहि ऐनको दफा १३ मा भएको प्राबधानमा “यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मुलको बिदेशी नागरिकले नेपाली सरह नेपालमा उद्योग वा ब्यबसाय संचालन गर्न पाउने छ” भन्ने ब्यबस्था एक आपसमा बाझिने प्राबधान रहेको देखिन्छ।[5] त्यस्तै गरि बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा “बिदेशी लगानी कर्ता भन्नाले बिदेशी लगानी गर्ने बिदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनि, गैरआबासिय नेपाली समेतलाई सम्झनु पर्छ [6]भन्ने प्राबधानले गैरआबसिय नेपालीलाइ दुइ अलग अलग ऐन लागु हुने अबस्थाको ब्यबस्था देखिन्छ । यसै गरि उक्त ऐनको दफा २७ मा भएको ब्यबस्थालाइ हेर्दा बिदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च ब्यबस्थापनमा बिशेषज्ञ र उच्च दर्जाको प्राबिधिक नियुक्तिमा नेपाली नागरिक हुनु पर्ने भन्ने प्राबधान रहेकोले गैर आबासिय नेपालीले यो अवसर प्राप्त गर्न कानूनी वाधा छ [7]। यो ऐन अनुसार लगानी गरि उद्योग ब्यबस्य वा पेशा संचालन गर्नको लागि आबस्यक नियमावली, कार्यविधि आदि स्पष्ट नभएकोले बिदेशी लगानी, शीप र दक्षताको लागि गैरआबासिय नेपालीहरु योग्य नहुने र अवसर नपाउने गरि प्रावधानहरु राखेको पाइन्छ। अर्को तिर औधोगिक ब्यबसाय ऐन २०७६ मा गैरआबासिय नेपालीको लागि खुला गरिएको भनिएको उद्योग वा ब्यबसाय अन्तर्गत उर्जा मुलक ,उत्पादनमुलक, कृषि, खनिज, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रबिधि र सेवामुलुक ब्यबसाय गर्न सक्ने प्राबधान देखिन्छ [8]।

यसकारण, गैर आबसिय नेपालीहरुको लागि विभिन्न फरक फरक बिषय र प्रयोजनको लागि बनेका ऐन हरुमा फरक फरक बाझिने, संकुचित हुने प्राबधानहरुले अन्योल र अनुदार बनाएको हुँदा नेपालमा कुनै उद्योग पेशा र ब्यबसाय गर्नको लागि बिध्यमान गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा स्पष्ट ब्यबस्था नभएको र भइरहेका केहि प्राबधान पनि दोहोरो र द्विविधा अर्थ हुने गरि लगानी र ब्यबसायको दायर संकुचित गर्ने र सरकारको तजबिजले सूचना प्रकाशित गरि हेर फेर गर्न सक्ने ठाउ रहेकोले यसलाई सजिलो, सरल र उदार बनाइ नेपालमा गैर आबसिय नेपालीको शिप र पुंजीलाइ आकर्षण गर्न सक्ने गरि कानूनमा संसोधन गर्ने । यसको लागि गैर आबसिय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा नै स्पष्ट ब्यबस्था गरि नेपाली सरह लगानी र पेशा ब्यबसाय गर्न सक्ने गरि कानून संसोधनको पहल गर्ने । प्रस्तवित गैरआबसिय नेपाली सम्बन्धि वर्तमान ऐनमा व्यापक विचार बिमर्श गरि संसोधित तथा एकीकृत ऐनको मसौदा तयार गरि व्यापक छलफल, दवाब द्वारा संसदबाट पारित गराउनेतर्फ रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।

३. प्रवासी नेपालीले मतदान लगायतका मौलिक हकको अभ्याश गर्न पाउने व्यवस्था हुनु जरुरि:

प्रवासमा बसिरहेका नेपाली नागरिहरुले नेपालको निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउ वा नगर पालिकाको निर्वाचनमा सजिलो तरिकाले मतदान गर्न पाउने ब्यबस्था र प्रक्रियाको लागि आबस्यक कानून र कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा आम नेपालीको मौलिक हक कुण्ठित भएको छ। । बिदेशमा बसेका नेपालीले गैरआबासिय नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ब्यबहारिक जटिलता रहेकोले आवाज उठाउनु पर्ने र दवाब सिर्जना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यसमा संबिधान अनुसार अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने बिदेशी मुलका अंगिकृत नेपालीलाइ संबैधानिक पदाधिकारी हुन सक्ने बिशेष ब्यबस्था अनुसार केहि पद बाहेक सांसद देखि मन्त्रि सम्म हुन सक्ने ब्यबस्था छ भने नेपाली मुलका बिदेशमा गएर त्यो मुलुकको अंगिकृत नागरिक भएपछी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकार केहि छैन। यो ब्यबस्था विभेदकारी भएकोले यसले गैर आबासिय नेपालीलाइ नेपालसंगको सम्बन्ध दुरी गराउने प्रस्थान बिन्दुको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।[9] यसै गरि धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भन्ने ब्यबस्था नेपाली नागरिक कायम रहेकै अबस्थामा एउटा नेपाली नागरिक बिदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबास गरेकै कारणले आफ्नो देशको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक र नागरिक हकबाट बन्चित गर्ने गरि भएको ब्यबस्था त्रुटीपूर्ण र गैर संबैधानिक छ।[10] यसका अतिरिक्त, प्रवासी नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने गरि सहज र सजिलो मतदन प्रक्रियाको लागि आबश्यक कानून, नियम तथा कार्यविधि यथाशिघ्र निर्माण गरि लागु गराउनसक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने । नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने मौलिक हकलाइ सजिलो र सहज हुने कानून र कार्यविधि बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुने भएको र नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको ब्यबस्था नेपाल कानून सरह लागु हुने छ[11] भन्ने ब्यबस्था भएकोले नेपाल सरकार वा संसदले यो हकको सहज कार्यन्वयनको लागि नेपाल राज्यले अन्तराष्ट्रिय कानूनमा जनाएको सहमति र कबुलको मर्यादा र पालना गर्नु पर्ने दायित्व समेत भएकोले सर्बोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश समेतको रोहमा संसदबाट यस सम्बन्धि अबय्श्यक कानून र कार्यविधि बनाइ लागु गर्न गराउन पहल र दवाब गर्ने।

४. गैरआबासिय नेपाली हरुले नेपालमा झेल्नु परेको झमेला र कानूनी जटिलता

गैरआबासिय नेपाली हरुले नेपालमा रहेको सम्पत्तिको कारोवार, नामसारी, बेच बिखन, लगायतका काम कारोवार गर्दा न्यायिक, अर्ध न्यायिक र प्रशासनिक झमेलाहरु व्यहोर्दै हैरानी भोग्नु परेको गुनासो धेरै समय देखि समस्याको रुपमा रहिरहेको छ। गैरआबसिय नेपालीहरुले बिदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालमा भएको आफ्नो र आफना परिवारको नाउमा रहे भएको चल अचल सम्पत्तिको खरिद, बिक्रि, नामसारी आदि कारोबार गर्नुपर्दा व्यापक झमेलाहरु सामना व्यहोर्नु परेको कठिनाइतर्फ गैर आबासिय नेपाल संघ अमेरिकाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यो समस्या सबै गैरआबसिय नेपालीको साझा बनेको र नेपालमा उक्त कारोवार गर्दा पेश गर्नु पर्ने परिचय पत्र (NRN Card ) पेश गर्दा पनि अनेक प्रक्रियागत कठिनाई देखाइने र काम कारोवार गर्न कठिन हुने गरेकोले यसको समाधानको लागि कारोवार करतासंग भएको परिचय (राहदानी वा NRNcard ) पेश गरि नेपालको सम्पत्ति सम्बन्धि विवरण स्वघोषणा गर्न लगाई सहज र सरल तरिकाले कारोवार गर्न सकिने नियमावली वा कार्यविधि बनाइ लागु गर्न पहल गर्ने। यसका अतिरिक्त गैरआबासीय नेपाली आफु बिदेशमा आउदा आफ्ना साथमा आएका नाबालिग सन्तानहरुले विदेशको नगरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लिई रहेको भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भैरहेको हुँदा यी सबै कार्य नेपालको नागरिकता सम्बन्धि प्रचलित ऐन अनुसार फौजदारी कसुर मानिने हुँदा दण्डनीय छन् । यस्तो अबस्थामा गैरआबसिय नेपालीहरुले नेपालमा गरिने काम कारोवारमा सामना गर्नु पर्ने झमेलाको समाधान गर्नको लागि तत्कालको लागि नागरिकता कार्यविधि मार्फत समेट्ने गरि गृह मन्त्रालयसंग सम्बाद र दवाव मार्फत स्थायी समाधानको लागि वर्तमान नागरिकता ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संसोधन गर्नको लागि पहल र दवाब गर्ने। यो समस्याको पहिचान र समाधानको लागि नागरिकता नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन र परिमार्जन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले बिज्ञहरु संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नको लागि अनुरोधका साथ दवाव दिने ।

[1] धारा १४, नेपालको संबिधान २०७२, नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल।

[2] दफा ७ (क) (१) नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७९), नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल ।

[3] Article (1), International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR- 1966

[4] दफा ७, गैरआबसिय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४, नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल।

[5] Ibid

[6] दफा २ (ट) बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल।

[7] Ibid

[8] दफा १७ (२)औधोगिक ब्यबसाय ऐन २०७६, नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल।

[9] धारा २८९, नेपालको संबिधान २०७२,नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ नेपाल ।

[10] धारा २९१ at Ibid,

[11] दफा ९(१) नेपाल सन्धि ऐन २०४७, नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल।

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको

मसौदा विधेयक

प्रस्तावना:

गैरआवासीय नेपालीहरु बीच नेपालप्रतिको सम्बन्धलाई दीगो राख्दै, नेपाल तथा नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीबीच सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक र आर्थिक लगायतका बहुआयामिक एकता र सम्बन्धलाइ सुदृढ गर्दै गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान, शीप र पूँजीलाई नेपालमा आकर्षण गर्न, सदुपयोग गर्न तथा गैरआबासिय नेपालीको कानूनी हैसियत, अधिकार र सुबिधाको सुनिश्चितता गर्न गैरआबासिय नेपाली सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाइ संसोधन र एकीकरण गर्न वान्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाइ जारी गरेको छ।

परिच्छेद – १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी (एकीकृत) ऐन, २०८१” रहने छ।

(२) यो ऐन प्रमाणिकरण भएको दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

(३) यो ऐन नेपालमा र नेपाल बाहिर रहे बसेका यस ऐन अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्ने गैरआवासीय नेपाली समेतलाई लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा-

(१) “गैरआवासीय नेपाली” भन्नाले बिदेशी मुलुकको राहदानी वा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मुलका व्यक्ति भन्ने बुझ्नु पर्छ,

(२) “बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली ” भन्नाले देहायको व्यक्ति सम्झनु पर्छः

(क) “बिदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली” भन्नाले बिदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति प्राप्त गरि बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्ने बुझ्नु पर्छ।

(ख) “प्रवासी नेपाली”भन्नाले बिदेशी मुलुकमा रोजगारी, ब्यबसाय,अध्ययन, तालिम वा कुनै बिषयको अनुसन्धानको सिलसिलामा ६ महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि अस्थायी रुपमा बिदेशमा रहने अनुमति प्राप्त गरि बिदेशी मुलुकमा रहे बसेका नेपाली सम्झनु पर्छ।

(ग)“गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले नेपालको संबिधान तथा संघिय कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति भन्ने बुझ्नु पर्छ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ङ) “नियोग” भन्नाले कुनै विदेशी मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, वा विशेष नियोग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कूटनीतिक कार्य गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेशस्थित कुनै कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।

(छ) “नेपाली मूलको विदेशी नागरिक” भन्नाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वाआमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ज)”परिचयपत्र” भन्नाले यस ऐन बमोजिम जारी भएको परिचयपत्र सम्झनु पर्छ ।

(झ)परिवारको सदस्य” भन्नाले गैरआवासीय नेपालीको एकासगोलमा रहेको वा निज आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने नेपाली मूलको पति वा पत्नी, छोरा छोरी, बाबु आमा, बाजे बज्यै वा नाति नातिनी सम्झनु पर्छ ।

(ञ)”मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ट)””संघ” भन्नाले यस ऐन बमोजिम स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२

गैरआवासीय नेपालीको अभिलेख, हैसियत तथा परिचयपत्र

३. नाम दर्तागराउने: (१) कुनै गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारको सदस्यले गैरआवासीयनेपालीको हैसियतमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्यको तोकिएको विवरण खुलाई नेपालभित्र भए तोकिएको निकाय र नेपालबाहिर भए सम्बन्धित नियोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालभित्र भए सम्बन्धित मन्त्रालय वा तोकेको निकायमा र नेपाल बाहिर भए सम्बन्धित विदेशी मुलुकमा रहेको नेपालको सम्बन्धित दुतावास वा नियोग वा कार्यालयमा नाम दर्ता गराउन सक्ने छ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निवेदन विद्युतीय माध्यम मार्फत दिन सकिनेछ

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम निवेदन दिएकोमा नेपालभित्र भए तोकिएको अधिकारी र नेपाल बाहिर भए सम्बन्धित नियोग प्रमुखले आवश्यक छानवीन गरी तोकिएको ढाँचामा गैरआवासीय नेपालीको अभिलेख राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ |

(५) उपदफा (४) बमोजिम राखेको अभिलेखको एक एक प्रति सम्बन्धित नियोग र तोकिएको अधिकारीले मन्त्रालय र तोकिएको निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) मन्त्रालय र तोकिएको निकायले उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त अभिलेख तोकिएको ढाँचामा आफ्नो वेवसाइटमा अभिलेखीकरण गराई राख्नु पर्ने छ ।

४. गैरआवासीय नेपालीको हैसियत प्राप्त गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम अभिलेखमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले यस ऐनको प्रयोजनको लागि गैरआवासीय नेपालीको हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधान बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिले त्यस्तो परिवारको सदस्य भए तापनि निजले त्यस्तो हैसियत प्राप्त गर्ने छैन ।

५. परिचय पत्र जारी गर्ने : (१) दफा ३ बमोजिमको अभिलेखमा नाम समावेश भएको गैरआवासीय नेपालीले सो हैसियतको परिचयपत्र लिन चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन विद्युतीय माध्यम मार्फत दिन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक छानवीन गरी तोकिएको दस्तूर लिई तोकिएको ढाँचामा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र जारी गर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति भए त्यस्तो प्रमाणपत्र नै निजको लागि यस ऐन बमोजिम जारी भएको गैर आबासिय नेपाली परिचयपत्र मानिनेछ ।

तर निजले परिचयपत्र लिन चाहेमा यस दफा बमोजिम परिचयपत्र जारी गर्न बाधा पर्ने छैन ।

६. परिचयपत्र आधिकारिक प्रमाणपत्र हुने: प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम जारी भएको परिचयपत्र यस ऐनको प्रयोजनका लागि गैरआवासीय नेपालीले नेपालभित्र प्रयोग गर्ने आधिकारिक प्रमाणपत्र हुनेछ र त्यसलाई जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयले मान्यता दिनु पर्नेछ ।

७. परिचयपत्रको मान्य अवधि: (१) यस ऐन बमोजिम जारी भएको परिचयपत्रको मान्य अवधि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए जारी गरिएको मितिले पांच वर्ष र अन्य गैरआवासीय नेपाली भए दश वर्षको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्रको अवधि समाप्त अगावै सम्बन्धित गैरआवासीय नेपालीले तोकिएको नवीकरण दस्तूर सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिई नवीकरण गराई लिन सक्ने छ।

परिच्छेद-३

गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार र सुविधा

८. सम्पत्ति प्राप्ति, भोग र व्यवस्थापन गर्न सक्ने:(१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा कुनै चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त, आर्जन, भोग वा धारण गर्ने, बेचविखन गर्ने, र त्यस्तो सम्पत्तिबाट व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै किसिमबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले नेपाल भित्र बसोबास गर्नका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्यको लागि प्रचलित कानून तथा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही घर घडेरीको प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यका तिन रोपनी सम्म, तराइमा दुइ बिगाहा सम्म, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको नगर क्षेत्रमा ५ रोपनी सम्म र पहाडी इलाकामा १५ रोपनी क्षेत्रफलसम्मको जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्न, त्यसको धारण गर्न, भोग गर्न र वेचविखन र अन्य कारोवार गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम चल वा अचल सम्पत्ति खरिद, विक्री वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गर्दा, दान वा वकस लिँदा वा दिँदा, नामसारी गर्दा वा धितो वा बन्धक दिँदा वा लिँदा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद वा विक्री गर्ने वा धितो बन्धक लिने वा दिने वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा परिचयत्रपत्रको प्रमाणित प्रति पेश गरि नेपाली नागरिक सरह निजको नाममा खरिद, विक्री वा नामसारी लगायतका कारोवार गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रमाणपत्र वा परिचयपत्र पेश भएकोमा सम्बन्धित सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयले सोही उपदफा बमोजिमको कुनै काम गर्दा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी निजको पहिचान खुल्ने गरी सम्बन्धित अभिलेखमा जनाउनु पर्नेछ ।

९. अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने:(१) कुनै गैरआवासीय नेपालीले कानून बमोजिम नेपालभित्रकुनै अंश वा अपुताली पाउने रहेछ भने त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिमा निजले नेपाली नागरिक सरह अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न, भोग चलन गर्न र कारोवार गर्न सक्नेछ ।

१०. सम्पत्तिको स्वामीत्व, हक, भोगमा असर नपर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाली मूलको कुनै विदेशी नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि निजको नाममा कायम भइ सकेको चल वा अचल सम्पत्तिउपर निजले त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेको कारणले मात्र कुनै असर पर्ने छैन र निजले आफ्नो जीवनकालभर नेपाली नागरिक सरह भोगचलन र बिक्रि व्यवहार लगायतको कारोवार गर्न सक्ने छ।

निजको मृत्यु पछि अंश वा अपुतालीबाट निजका हकदारलाइ त्यस्तो सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त हुने छ। ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि गैरआवासीय नेपालीको हैसियत प्राप्त गरेको व्यक्तिले खरिद गरिसकेको अचल सम्पत्ति तत्काल कायम रहेको कानून अनुसार जतिसुकै परिमाणमा निजले जुनसुकै हैसियतमा खरिद गरेको भए तापनि कानून सम्मत रुपमा नै खरिद गरेको मानिनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिमा यो ऐन लागु भए पछि गैरआबासिय नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने अचल सम्पत्ति र अंश वा अपुतालीबाट प्राप्त हुने सप्पतिको सीमाभित्र गणना गरिने छैन। ।

११. सम्पत्तिको हस्तान्तरण र भोगमा असर नपर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने हकवाला हुने भएमा त्यस्तो सम्पत्ती निजको हकवालामा हस्तान्तरण हुन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, धारण गर्न र भोगचलन र अन्य कारोवार गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम हस्तान्तरण हुने चल वा अचल सम्पत्तिको भोगचलन सम्बन्धीअन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

१२. उद्योग वा व्यवसाय खुला रहने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाली नागरिक सरह नेपालमा लगानी गरि उद्योग, व्यापार , र ब्यबसाय लगानी गर्न र व्यवसाय संचालन संचालन गर्न सक्ने सक्नेछ । गैरआबसिय नेपालीको हकमा नेपालमा बिदेशी लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐनको बन्देज लागु हुने छैन ।

१३. पेशा वा व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने:(१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलेनेपाली नागरिक सरह प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा चिकित्सा, अस्पताल, आइ टि, हस्पिटालिटी, नर्शिंग, फार्मेसी, होटेल, रेस्टुरेन्ट, परामर्श सेवा लगायतका कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय स्थापना गरी संचालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै पेशा वा व्यवसाय संचालन गरेकोमा त्यसको नियमन वा अनुगमन गर्ने निकायले त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेशा वा व्यवसाय संचालन गरेको कारणबाट प्राप्त हुने आयको तोकिए बमोजिमको रकम बिदेशी परिवर्त्य मुल्यमा आफू रहे बसेको मुलुकमा लैजान सक्नेछ ।

१४. विदेशी लगानी गर्न र रकम फिर्ता लैजान सक्ने:(१) गैरआवासीय नेपालीले विदेशीलगानीकर्ताको हैसियतमा नेपालमा विदेशी लगानी गर्न र विदेशी लगानी गरेको कारणले प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने अधिकार, सुविधा, सहुलियत वा छूट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले उपदफा (१) बमोजिम बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरेकोमा निजले गरेको लगानी रकम र त्यसबाट आर्जित रकम प्रचलित कानूनको अधीनमा रही फिर्ता लैजान सक्नेछ ।

१५. बैंक तथा बित्तिय कारोवार गर्न सक्ने सक्ने: गैरआवासीय नेपालीले कानून बमोजिम नेपालको कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा नेपाली मुद्रामा वा बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपाल भित्र्याएको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भए विदेशी मुद्रामा नेपाली नागरिक सरह बैंक खाता खोल्न, संचालन वा कारोबार गर्न र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा शेयर खरिद, बिक्रि गर्न सक्नेछ ।

१६. रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने: (१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालको संबिधानको अधिनमा रही नेपाली नागरिक सरह सरकारी, गैरसरकारी, प्राबिधिक, शैक्षिक र अन्य संगठित संस्था वा क्षेत्रमा रोजगारी वा श्रमको समान शर्तमा रोजगारी प्राप्त गर्ने तथा पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

१७. सामाजिक संरक्षण उपयोग गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम रोजगारी प्राप्त गरेको व्यक्तिलेनेपाली नागरिक नागरिक सरह कानून बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण, उपदान, अशक्तवृत्ति, सरह कानून कर्मचारी संचय कोष सुविधा, पारिवारिक उपदान वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सामाजिक संरक्षणको सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछ ।

तर कानून बमोजिम वितरण हुने जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने अन्य भत्ता गैर आबासिय नेपालीलाइ उपलब्ध गराउन सकिने छैन ।

१८. स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने: (१) नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारको सदस्यले नेपाली नागरिक सरह निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ |

(२) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यलाई नेपाली नागरिक सरह स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा वा स्वास्थ्योपचार पाउने वा स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउन सक्नेछ ।

१९.अन्तरिक यात्रामा सुबिधा: गैर आवासिय नेपालीले नेपालभित्र गर्ने सबै प्रकारका अन्तरिक हवाई यात्रा, स्थलगत यात्रा, ट्रेकिंग वा अन्य कुनै पनि प्रकारका यात्रामा नेपाली नागरिक सरहको सेवा शुल्क तिरेर यात्रा गर्न सक्नेछ ।

२०.सवारी अनुमतिपत्रको मान्यता: गैर आबासिय नेपालीले नेपालमा रहँदा निजले विदेशमा प्राप्त गरेको सवारी अनुमति चालक प्रमाणपत्रलाइ नेपालमा सवारी चलाउन सक्ने मान्यता प्राप्त हुने छ। त्यस्तो सवारी चालकको मान्यता अनुमति पत्रमा तोकिएको किसिमको सवारी र मान्यता प्राप्त अवधिभर मात्र सीमित रहने छ।

परिच्छेद – ४

शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार र सुबिधा

२१. शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार: (१) गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारको सदस्यलाई नेपालमा बसोबास गर्दा नेपाली नागरिक सरह प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा लगायत बिश्वबिद्यालय स्तरको उच्च शिक्षामा पहुँच हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्राप्त गर्न गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारको सदस्यलाई नेपाली नागरिक सरह कानून बमोजिम विद्यालय वा शिक्षण संस्थामाप्रवेश पाउने, अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने, वैज्ञानिक खोज वा आविष्कार गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा उपाधि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आधारभूत शिक्षा सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त गर्दा कुनै गैरआवासीय नेपाली वा निजको परिवारको सदस्यले कानून बमोजिम नेपाली नागरिक सरह निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(४) गैरआवासीय नेपालीले यस दफा बमोजिम आधारभूत, माध्यमिक वा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दा कानून बमोजिम नेपाली नागरिकले भुक्तानी गर्न पर्ने शुल्क वा दस्तूर भन्दा बढी शुल्क वा दस्तूर बुझाउनु पर्ने छैन ।

२२. बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण:(१) गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कुनै पनि साहित्यिक,कलात्मक कृति सृजना गरी प्रतिलिपि अधिकार वा औद्योगिक सम्पत्ति मानिने कुनै पनि काम गरी कानून बमोजिम नेपाली नागरिक सरह बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने शर्त, त्यसको संरक्षण अवधि वा त्यसबाट प्राप्त गर्ने सुबिधा र सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकार कानून बमोजिम संरक्षण हुनेछ ।

परिच्छेद-५

प्रवेशाज्ञा तथा अध्यागमन सम्बन्धी कार्यविधि

२३. प्रवेशाज्ञा आवश्यक नहुने: (१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्दा निजलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) आवश्यक पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनकालागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्दाका बखत प्रत्येक प्रवेश विन्दुमा अध्यागमन अधिकारीसमक्ष निजको नाममा रहेको विदेशी मुलुकबाट जारी भएको राहदानीसँगै गैरआवासीय नेपाली नेपाली नागरिकता वा परिचय पत्र(NRN card) को प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्ने गैर आबसिय नेपालीले नेपाल प्रवेश गर्दा र नेपालमा रहंदाको अवधिभरको लागि भिसा शुल्क तिर्नु पर्ने छैन।

२४.आवासीय अनुमति सम्बन्धि ब्यबस्था (१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नेपालमा बसोबास गर्दा आवासीय अनुमति (रेजिडेन्सियल भिसा) आवश्यक पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा पेशा संचालन गरेकोमा वा अध्ययन, अनुसन्धान गरेकोमा एकपटकमा पांच वर्षमा नबढ्ने गरी निज र निजको परिवारका सदस्यलाई त्यस्तो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा पेशा संचालन रहेसम्म नेपाल सरकारले कानून बमोजिम आवासीय अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै गैरआवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गरेको कारणले प्राप्त गर्न सक्ने प्रवेशाज्ञा वा आवासीय अनुमति सुविधा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२५. गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी डेस्क: (१)नेपाल सरकारले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षमा गैर आवासीय नेपाली डेस्क राखी अध्यागमन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) सुविधा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ

२६. आवतजावतको सुविधा:(१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाली नागरिक सरह नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्न सक्नेछ |

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको व्यक्ति बाहेक परिचयपत्र प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपालीले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निषेध गरेको क्षेत्र बाहेक नेपालको अन्य कुनै पनि भागमा आवातजावात गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास अवधिको लागि कुनै खास क्षेत्र वा त्यसको कुनै भागमा जो सुकैलाई पनि आवातजावातमा निषेध वा नियन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-६

गैरआवासीय नेपाली संघ तथा परोपकारी कोष

२७. गैरआवासीय नेपाली संघ: (१) गैरआवासीय नेपालीबीच पारस्परिक एकता, सहयोगर सद्भाव अभिवृद्धि गर्न, गैरआवासीय नेपालीको हक तथा हित संरक्षण गर्न, गैरआवासीय नेपालीको नेपाल र नेपाली नागरिक प्रतिको सद्भाव र संस्थागत रुपमा भावनात्मक एकता प्रवर्द्धन गर्न कम्तिमा पन्द्र मुलुकमा रहेका कम्तिमा पचास जना गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली संघ नाम गरिएको एक संस्था संस्थापना गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्था संस्थापना गर्न संघको विधान तथा तोकिएको विवरण सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा ( (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा तोकिएको अधिकारीले छानवीन गरी संस्था दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो संस्थाको विधान स्वीकृति गरी तोकिएको ढाँचामा संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(४) संघ गैर नाफामूलक तथा गैर राजनीतिक प्रकृतिको संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गरी सो हैसियतमा अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ |

(५) उपदफा (३) बमोजिम दर्ता भएको संस्था सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था हुनेछ र त्यस्तो संस्था दर्ता भए पछि त्यस्तो संस्था कायम रहुञ्जेल त्यस्तै प्रकृतिको अर्को संस्था दर्ता हुन सक्ने छैन ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ यस ऐन बमोजिम दर्ता भईसंचालन भएको मानिनेछ ।

२८.संघको नवीकरण : (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको संघ दश वर्षको लागि कायम रहनेछ र त्यसपछि प्रत्येक दश वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण परेमा संघ बहाल रहने अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तूर सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) तोकिएको अधिकारीले उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन तथा कागजातको छानवीन गरी संघको नवीकरण गर्नेछ

(४) यस दफा बमोजिम नवीकरण नगराएमा बहाल रहने अवधि समाप्त भएको मितिबाट संघ स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।

२९.संघको साधारणसभा: (१) संघको साधारणसभा कम्तीमा दुई वर्षमा एक पटक बस्ने गरी संघको विधानमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) साधारणसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

३०. संघको लेखा र लेखापरीक्षण:(१) संघको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राख्नुपर्नेछ|

(२) संघको लेखाको लेखापरीक्षण संघको साधारणसभाले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट प्रत्येक वर्ष गराउनु पर्नेछ ।

(३) संघले उपदफा (२) बमोजिम भएको लेखापरीक्षणको एक एक प्रति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले सात महीनाभित्र मन्त्रालय र तोकिएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

३१. संघको विघटन : (१) संघले विधान बमोजिमको कार्य सञ्चालन गर्न नसकेको वा अन्य कुनै कारणबाट संघ विघटन भएमा संघको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालसरकारमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संघ विघटन हुँदाका बखत सम्पत्तिले खामेसम्मको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

३२.गैरआवासीय नेपाली परोपकारी कोष:(१) नेपाली नागरिकका लागि विभिन्न परोपकारी कार्यक्रमसंचालन गर्न वा त्यस्ता कार्यक्रममा सहयोग गर्न संघले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई गैरआवासीय नेपाली परोपकारी कोष (एन.आर.एन. च्यारिटेबल फण्ड) नामक एक कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

३३. गैरआवासीय नेपाली परोपकारी कोषको संचालन: यस ऐन वमोजिम स्थापना भएको कोषको संचालन र व्यवस्थापन संघले मनोनयन गरेको प्रतिनिधिबाट हुनेछ ।

(२) कोषको रकम दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको परोपकारी काममा खर्च गर्नु पर्नेछ

(३) संघले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महीनाभित्र कोषको कार्यक्रम र खर्चको सम्बन्धमा मन्त्रालय र तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-८

विविध

३४. जरिवाना हुने : (१) कुनै गैरआवासीय नेपालीले झुट्टा विवरण दिई यस ऐन बमोजिम नाम दर्ता गराएको वा परिचयपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी त्यसरी भएको नाम दर्ता वा प्राप्त गरेको परिचयपत्र रद्द गरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दर्ता वा परिचयपत्र रद्द भएमा त्यस्तो गैरआवासीय नेपालीलाई पाँच वर्षसम्म अर्को परिचयपत्र जारी हुन सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नाम दर्ता वा परिचयपत्र रद्द गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३५.अधिकारमा असर नपर्ने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनि कुराले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले नेपालमा कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने वा गर्न सक्ने अधिकार उपर प्रतिकूल असर पर्ने छैन ।

३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : संघले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।

३७. नियम बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारले यस ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

३८. खारेजी र बचाऊ : (१) गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ खारेज गरिएको छ ।

(२) गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(प्रस्तुत गैरआबसिय नेपाली सम्बन्धि एकीकृत बिधेयकको मसौदा गैर आबासिय नेपाली संघ अमेरिकाको पहलमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेको परामर्श र सहयोगमा बर्तमान गैर आबासिय नेपाली सम्बन्धि ऐन तथा नेपाल कानून आयोगले गरेको मसौदा समेतलाइ अध्ययन गरि तयार गरिएको छ )

प्रस्तुत मसौदा तयार गर्नको लागि अध्ययन र पुनरावलोकन गरिएका मुख्य सन्दर्भ सामग्रीहरु:

नेपालको संबिधान २०७२
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६
मुलुक देवानी संहिता, २०७४
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
सवारी यातायात ब्यबस्था सम्बन्धि ऐन २०४९
अध्यागमन नियमावली, २०५१
कम्पनी ऐन, २०६३
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
नागरिकता ऐन, २०६३
नागरिकता नियमावली, २०६४

नागरिकता आयोगको गठन सम्बन्धमा

एक पटक को नेपाली सधैँको नेपाली नारा गर्वका साथ भन्ने संसार भरि रहेका नेपालीहरूको चाहना को नेपाली नागरिकता को निरन्तरता को माग लाई एक छिन् थाती राखी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ का अग्रज हरूले तत्कालको लागि गैर आवासीय नागरिकतामा चित्त बुझाएका थिए। नेपालको संविधान २०१५ मा गैर आवासीय नागरिकता को प्रावधान समेटिए पछि र नागरिकता ऐन मा संशोधन पश्चात् राजनीतिक बाहेकका अधिकारहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने मा ढुक्क भएका थिए। तर, धेरै उत्साहका साथ गैर आवासीय नागरिकता लिएका सयौँ एन आर एन हरू यो एन आर एन नागरिकता एक कागज को खोस्टो मात्र भएको र नेपाल को संविधान २०१५ ले प्रत्याभूति गरेका अधिकारहरू यस बाट परिपूर्ति नभएको भनी एन आर एन ए अमेरिकामा धेरै गुनासाहरू प्राप्त भएको सन्दर्भ मा तत्काल मा एन आर एन नागरिकता को पूर्ण कार्यान्वयन र आगामी वर्षहरूमा नागरिकताको निरन्तरताको लागि नेपालको संविधानमा संशोधन का लागि सम्भावित सबैमा जोडदार आवाज पुर्‍याइनु आवश्यक भएकोले एन आर एन ए अमेरिकाले संस्थाको अध्यक्ष डा अर्जुन बन्जाडे को नेतृत्व मा एक नागरिकता कमिसन गठन गरेको छ। समुदायका सबैको सहभागिता लाई मध्ये नजर राखी एन आर एन ए अमेरिका का पूर्व अध्यक्षहरू सहित निम्न उल्लेखित अभियन्ता रहेको एक “एन आ एन ए अमेरिकाको नागरिकता आयोग, २०२४” (छोटकरीमा “नागरिकता आयोग”) गठन गरिएको जानकारी गराउँदै सम्बन्धित सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ।

Banjade, Dr. Arjun, President, NRNA NCC USA

Adhikari, Mr. Ramhari – General Secretary, NRNA NCC USA

Bhattarai, Mr. Gopendra – Member Secretary

Members:

Adhikari, Dr. Ambika

Adhikari, Mr. Purna

Aryal, Dr. Rudra

Basnet, Ms. Dikshya

Bhandari, Mr. Haribol

Bisa, Mr. Ananda

GC, Mr. Khagendra

Jha, Mr. Ratan

Joshi, Mr. Gouri

Karki, Dr. Shyam

KC, Mr. Prahlad

KC, Mr. Tilak

Pariyar, Dr. Bishnu Maya

Paudel, Dr. Damodar

Paudel, Dr. Keshab

Rai, Mr. Shiva

Sah, Mr. Suneel

Shrestha, Dr. Puru

Shrestha, Mr. Prem Kumar

Sigdel, Dr. Tara

Subedi, Mr. Buddhi

Thapa, Mr. Mohan

Thapa, Mr. Sanjaya

Thapa, Ms. Rabina

Timsina, Mr. Suman

On the formation of the Citizenship Commission

The elders of the Non-Resident Nepali Association (NRNA) were satisfied with non-resident citizenship for the time being, keeping in mind the demand for the continuation of Nepali citizenship, which is the desire of Nepalis all over the world to say with pride the slogan of ‘Once Nepali Forever Nepali. After incorporating the provision of non-resident citizenship in the Constitution of Nepal 2015 and amending the Citizenship Act, they were confident that non-political rights would be easily available. However, hundreds of NRNs who have taken non-resident citizenship with great enthusiasm have received many complaints that this NRN citizenship is just a piece of paper and that the rights guaranteed by the Constitution of Nepal 2015 are not fulfilled by it. As necessary, NRNA America has constituted a Citizenship Commission under the leadership of Dr. Arjun Banjade, President of the Organization. Keeping in view the participation of all the community members, we hope for support from all concerned, informing that a “NRNA America Citizenship Commission, 2024” (“Citizenship Commission” has been formed with the following activists including the former chairmen of NRNA America.

Banjade, Dr. Arjun, President, NRNA NCC USA

Adhikari, Mr. Ramhari – General Secretary, NRNA NCC USA

Bhattarai, Mr. Gopendra – Member Secretary

Members:

Adhikari, Dr. Ambika

Adhikari, Mr. Purna

Aryal, Dr. Rudra

Basnet, Ms. Dikshya

Bhandari, Mr. Haribol

Bisa, Mr. Ananda

GC, Mr. Khagendra

Jha, Mr. Ratan

Joshi, Mr. Gouri

Karki, Dr. Shyam

KC, Mr. Prahlad

KC, Mr. Tilak

Pariyar, Dr. Bishnu Maya

Paudel, Dr. Damodar

Paudel, Dr. Keshab

Pokharel, Dr. Amod

Rai, Mr. Shiva

Sah, Mr. Suneel

Shrestha, Dr. Puru

Shrestha, Mr. Prem Kumar

Sigdel, Dr. Tara

Subedi, Mr. Buddhi

Thapa, Mr. Mohan

Thapa, Mr. Sanjaya

Thapa, Ms. Rabina

Timsina, Mr. Suman

Formation of the Citizenship Commission

August 23, 2024

We, the Non-Resident Nepali (NRN) community, continue to uphold the belief that “Once a Nepali, Always a Nepali.” As such, we aspire for the continuation of Nepali citizenship even after obtaining citizenship in other countries. However, with the adoption of the 2015 Constitution, Nepal was not yet prepared to fully embrace this vision. Considering this, NRN leaders compromised and accepted the provision of Non-Resident Nepali citizenship.

The incorporation of NRN citizenship into the Constitution of Nepal (2015) and subsequent amendments to the Citizenship Act initially offered hope to the NRN community. Unfortunately, the anticipated non-political rights attached to NRN citizenship have remained largely unrealized. Many within the diaspora express disappointment, viewing this citizenship as symbolic, with rights that are constitutionally guaranteed but practically unfulfilled.

In response, NRNA NCC USA has established the “Citizenship Commission 2024,” chaired by Dr. Arjun Banjade. The Commission includes former presidents of NRNA America and other community leaders, ensuring comprehensive representation.

The Commission is committed to advocating for the full implementation of NRN citizenship provisions and lobbying for necessary constitutional amendments to uphold the principle: “Once a Nepali, Always a Nepali.”

We encourage all stakeholders to support this initiative and invite interested parties to collaborate with us as we address these critical issues. Members of the Citizenship Commission:

Dr. Arjun Banjade (Chair)

Mr. Gopendra Bhattrai (Member Secretary)

Members (alphabetical):

Dr. Ambika Adhikari,

Mr. Purna Adhikari,

Dr. Rudra Aryal,

Ms. Dikshaya Basnet,

Mr. Haribol Bhandari,

Mr. Ananda Bista,

Mr. Khagendra GC,

Mr. Raan Jha,

Mr. Gauri Joshi,

Dr. Shyam Karki,

Mr. Prahlad KC,

Mr. Tilak KC,

Dr. Bishnu Maya Pariyar,

Dr. Damodar Paudel,

Dr. Keshab Poudel,

Dr. Amod Pokharel,

Mr. Shiva Rai,

Mr. Suneel Sah,

Dr. Puru Shrestha,

Mr. Prem Kumar Shrestha,

Dr. Tara Sigdel,

Mr. Buddhi Subedi,

Mr. Mohan Thapa,

Mr. Sanjaya Thapa,

Ms. Rabina Thapa,

Mr. Suman Timsina.

We look forward to working together to ensure that the principles of NRN citizenship are fully realized.

Sincerely,

Dr Arjun Banjade

President

NRNA NCC USA

[email protected]