गैरआबसिय नेपाल संघ अमेरिकाद्वारा जारी गरिएको गैरआबासिय नेपाली सम्बन्धि

संबैधानिक र कानूनी ब्यबस्था प्रतिको धारणा पत्र

(Position Paper) 

गैरआबसिय नेपाल संघ अमेरिकाद्वारा जारी गरिएको गैरआबासिय नेपाली सम्बन्धि

संबैधानिक र कानूनी ब्यबस्था प्रतिको धारणा पत्र

(Position Paper) 

१. नागरिकता सम्बन्धि ब्यबस्था:

 (क) संबैधानीक व्यवस्था:

नेपालको संबिधान २०७२ मा दक्षिण एसियाली (सार्क) मुलुक बाहेकका बिदेशी मुलुकको राहदानी वा नागरिकता लिएका नेपालीहरुले गैरआबसिय नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्राबधान गरेको छ । यस्तो प्रकारको नागरिकता लिन सक्ने गैरआबासीय नेपालीले नेपालको संघिय कानून अनुसार आर्थिक,सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार प्रयोग पाउने भन्ने संबैधानीक व्यवस्था गरेको छ  । [1]

 (ख) कानूनी ब्यबस्था:

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७९) मा वदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेका साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ [2]भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

  (क) संबिधानको धारा १४ मा “राजनीतिक अधिकारलाइ बाहेक” गर्ने भन्ने शब्दहरु लेखिएका छैनन् ।तथापी राजनीतिक अधिकार बाहेक अरु अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त हुने भएको छ भन्ने भाष्य, बुझाइ र प्रचार भैरहेको छ। संबिधानले नबोलेको बिषय व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाइ मात्र हुने भएकोले यो अस्पष्टता र द्विविधाको पनि अन्त्य हुनु पर्ने हुँदा यस सम्बन्धि स्पष्ट ब्यबस्था के हो,के हुनु पर्ने थियो, संबिधानले निषेध नगरेको अधिकारको बारेमा यो वा त्यो भनेर अनुमान र प्रचारको गुञ्जायस नरहने गरि संबिधानमै स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्नेमा यो प्राबधानको मसौदामा त्रुटी रहेको देखिन्छ।

(ख)यस्तै संबिधानको उक्त प्रावधानमा सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार बिश्वब्यापी प्रकृतिको हुने हुँदा संबिधानमा नै संघिय कानूनले यस्तो अधिकार तोक्ने छ भनि गरिएको ब्यबस्था मानव अधिकारको बिरुद्द र गैरसंबैधानिक भएकोले न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय बनेको छ। सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार बिश्वब्यापी र निशर्त रुपले आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा प्रयोग र उपभोग गर्न पाइने अधिकार र सुबिधाको रुपमा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरेको बिषय हो। तसर्थ,यस्तो बिश्वब्यापी रुपमा सबैलाई प्राप्त हुने आधारभूत नागरिक र मानव अधिकार सम्बन्धि हक र सुविधालाई [3] संघिय कानूनले संकुचित बनाइ सीमित गर्ने र नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने गरि संबिधान र कानूनमा ब्यबस्था गरिएको छ जुन प्राबधान गैर आबासिय नेपालीहरुको लागि हितकारी बिषय होइनन। यसका अतिरिक्त, संबिधानमा गरेको उक्त प्राबधान नेपालले पक्ष राष्ट्र भै सहमति र अनुमोदन द्वारा प्रतिज्ञा गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून समेतको उल्लंघन भएको छ।  यसरि हेर्दा एकातिर नागरिकता दिने र पाउने बाटो खोलेको जस्तो तर अर्कोतिर अधिकार र सुबिधा बिहिन प्रमाणपत्र जस्तो मात्रै हुन गएकोले यो ब्यस्थालाई रुपमा हेर्दा नागरिकता (Like a Citizenship Certificate on the face) दिने भनिए पनि कानूनी सुबिधा र अधिकारको हिसाबले हेर्दा सारमा यसले (In substance at law) अहिलेको गैरआबसिय नेपाली परिचय पत्र (NRN-Card) समानको पनि कानूनी मान्यता राख्ने देखिदैन ।

(ग) यसका अतिरिक्त, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको संकुचन, नियन्त्रण र नियमन गरिने गरिएको ब्यबस्था नागरिकताको हक सम्बन्धि रोहमा त्रुटीपूर्ण रहेको छ। आर्थिक अधिकारको प्रयोग संघिय कानून अनुसार हुने छ भन्ने ब्यबस्थाले कानून बनाएर वा भैरहेको कानूनमा रहेकोले यस बिषयमा बिशेष ऐन लागु हुने गरि गैरआबासिय नेपाली एकीकृत बिधेयकमा सबै कुरा सामबेश गरि मसौदा तयार गरि NRN-USA को पहलमा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरि साझा धारणा बनाउने। तसर्थ, उल्लेखित प्रावधानहरुमा संसोधन, परिमार्जन र एकिकृत गर्नको लागि संसारभरि रहे बसेका गैरआबसिय नेपाली र प्रवासी नेपालीहरु बीच एउटा साझा धारणा बनाएर सामुहिक र ऐक्यबद्दरुपमा सबै गैर आबासिय नेपालीहरुले नेपाल सरकार र संसद समक्ष गैर आबासिय नेपाली सम्बन्धि एकीकृत ऐन पारित गराउन पहल र दवाब लगायतका कार्य गर्ने।

२. लगानी र ब्यबसाय संचालनको लागि दोहोरो र अनुदार ब्यबस्था

गैरआबसिय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार गैरआबासिय नेपालीहरुको लागि नेपालमा लगानी गर्न पाउने भनि उधोग, ब्यबसाय वा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरि खुल्ला गरेको अन्य कुनै उद्योग वा ब्यबसायमा बिदेशमा आर्जन गरेको मुद्राको परिवर्त्य मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने छ[4] भन्ने ब्यबस्था संकुचित छ। अर्कोतिर सोहि ऐनको दफा १३ मा भएको प्राबधानमा “यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मुलको बिदेशी नागरिकले नेपाली सरह नेपालमा उद्योग वा ब्यबसाय संचालन गर्न पाउने छ” भन्ने ब्यबस्था एक आपसमा बाझिने प्राबधान रहेको देखिन्छ।[5] त्यस्तै गरि बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा “बिदेशी लगानी कर्ता भन्नाले बिदेशी लगानी गर्ने बिदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनि, गैरआबासिय नेपाली समेतलाई सम्झनु पर्छ [6]भन्ने प्राबधानले गैरआबसिय नेपालीलाइ दुइ अलग अलग ऐन लागु हुने अबस्थाको ब्यबस्था देखिन्छ । यसै गरि उक्त ऐनको दफा २७ मा भएको ब्यबस्थालाइ हेर्दा बिदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च  ब्यबस्थापनमा बिशेषज्ञ र उच्च दर्जाको प्राबिधिक नियुक्तिमा नेपाली नागरिक हुनु पर्ने भन्ने प्राबधान रहेकोले गैर आबासिय नेपालीले यो अवसर प्राप्त गर्न कानूनी वाधा छ [7]। यो ऐन अनुसार लगानी गरि उद्योग ब्यबस्य वा पेशा संचालन गर्नको लागि आबस्यक नियमावली, कार्यविधि आदि स्पष्ट नभएकोले बिदेशी लगानी, शीप र दक्षताको लागि गैरआबासिय नेपालीहरु योग्य नहुने र अवसर नपाउने गरि प्रावधानहरु राखेको पाइन्छ। अर्को तिर औधोगिक ब्यबसाय ऐन २०७६ मा गैरआबासिय नेपालीको लागि खुला गरिएको भनिएको उद्योग वा ब्यबसाय अन्तर्गत उर्जा मुलक ,उत्पादनमुलक, कृषि, खनिज, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रबिधि र सेवामुलुक ब्यबसाय गर्न सक्ने प्राबधान देखिन्छ [8]।

यसकारण, गैर आबसिय नेपालीहरुको लागि विभिन्न फरक फरक बिषय र प्रयोजनको लागि बनेका ऐन हरुमा फरक फरक बाझिने, संकुचित हुने प्राबधानहरुले अन्योल र अनुदार बनाएको हुँदा नेपालमा कुनै उद्योग पेशा र ब्यबसाय गर्नको लागि बिध्यमान गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा स्पष्ट ब्यबस्था नभएको र भइरहेका केहि प्राबधान पनि दोहोरो र द्विविधा अर्थ हुने गरि लगानी र ब्यबसायको दायर संकुचित गर्ने र सरकारको तजबिजले सूचना प्रकाशित गरि हेर फेर गर्न सक्ने ठाउ रहेकोले यसलाई सजिलो, सरल र उदार बनाइ नेपालमा गैर आबसिय नेपालीको शिप र पुंजीलाइ आकर्षण गर्न सक्ने गरि कानूनमा संसोधन गर्ने । यसको लागि गैर आबसिय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा नै स्पष्ट ब्यबस्था गरि नेपाली सरह लगानी र पेशा ब्यबसाय गर्न सक्ने गरि कानून संसोधनको पहल गर्ने । प्रस्तवित गैरआबसिय नेपाली सम्बन्धि वर्तमान ऐनमा व्यापक विचार बिमर्श गरि संसोधित तथा एकीकृत ऐनको मसौदा तयार गरि व्यापक छलफल, दवाब द्वारा संसदबाट पारित गराउनेतर्फ रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।

३. प्रवासी नेपालीले  मतदान लगायतका मौलिक हकको अभ्याश गर्न पाउने व्यवस्था हुनु जरुरि:

प्रवासमा बसिरहेका नेपाली नागरिहरुले नेपालको निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउ वा नगर पालिकाको निर्वाचनमा सजिलो तरिकाले मतदान गर्न पाउने ब्यबस्था र प्रक्रियाको लागि आबस्यक कानून र कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा आम नेपालीको मौलिक हक कुण्ठित भएको छ। । बिदेशमा बसेका नेपालीले गैरआबासिय नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ब्यबहारिक जटिलता रहेकोले आवाज उठाउनु पर्ने र दवाब सिर्जना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यसमा संबिधान अनुसार अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने बिदेशी मुलका अंगिकृत नेपालीलाइ संबैधानिक पदाधिकारी हुन सक्ने बिशेष ब्यबस्था अनुसार केहि पद बाहेक सांसद देखि मन्त्रि सम्म हुन सक्ने ब्यबस्था छ भने नेपाली मुलका बिदेशमा गएर त्यो मुलुकको अंगिकृत नागरिक भएपछी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकार केहि छैन। यो ब्यबस्था विभेदकारी भएकोले यसले गैर आबासिय नेपालीलाइ नेपालसंगको सम्बन्ध दुरी गराउने प्रस्थान बिन्दुको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।[9] यसै गरि धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भन्ने ब्यबस्था नेपाली नागरिक कायम रहेकै अबस्थामा एउटा नेपाली नागरिक बिदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबास गरेकै कारणले आफ्नो देशको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक र नागरिक हकबाट बन्चित गर्ने गरि भएको ब्यबस्था त्रुटीपूर्ण र गैर संबैधानिक छ।[10] यसका अतिरिक्त, प्रवासी नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने गरि सहज र सजिलो मतदन प्रक्रियाको लागि आबश्यक कानून, नियम तथा कार्यविधि यथाशिघ्र निर्माण गरि लागु गराउनसक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने । नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने मौलिक हकलाइ सजिलो र सहज हुने कानून र कार्यविधि बनाउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुने भएको र नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको ब्यबस्था नेपाल कानून सरह लागु हुने छ[11] भन्ने ब्यबस्था भएकोले नेपाल सरकार वा संसदले यो हकको सहज कार्यन्वयनको लागि नेपाल राज्यले अन्तराष्ट्रिय कानूनमा जनाएको सहमति र कबुलको मर्यादा र पालना गर्नु पर्ने दायित्व समेत भएकोले सर्बोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश समेतको रोहमा संसदबाट यस सम्बन्धि अबय्श्यक कानून र कार्यविधि बनाइ लागु गर्न गराउन पहल र दवाब गर्ने।

४. गैरआबासिय नेपाली हरुले नेपालमा झेल्नु परेको झमेला र कानूनी जटिलता

गैरआबासिय नेपाली हरुले नेपालमा रहेको सम्पत्तिको कारोवार, नामसारी, बेच बिखन, लगायतका काम कारोवार गर्दा न्यायिक, अर्ध न्यायिक र प्रशासनिक झमेलाहरु व्यहोर्दै हैरानी भोग्नु परेको गुनासो धेरै समय देखि समस्याको रुपमा रहिरहेको छ। गैरआबसिय नेपालीहरुले बिदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालमा भएको आफ्नो र आफना परिवारको नाउमा रहे भएको चल अचल सम्पत्तिको खरिद, बिक्रि, नामसारी आदि कारोबार गर्नुपर्दा व्यापक झमेलाहरु सामना व्यहोर्नु परेको कठिनाइतर्फ गैर आबासिय नेपाल संघ अमेरिकाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यो समस्या सबै गैरआबसिय नेपालीको साझा बनेको र नेपालमा उक्त कारोवार गर्दा पेश गर्नु पर्ने परिचय पत्र (NRN Card ) पेश गर्दा पनि अनेक प्रक्रियागत कठिनाई देखाइने र काम कारोवार गर्न कठिन हुने गरेकोले यसको समाधानको लागि कारोवार करतासंग भएको परिचय (राहदानी वा NRNcard ) पेश गरि नेपालको सम्पत्ति सम्बन्धि विवरण स्वघोषणा गर्न लगाई सहज र सरल तरिकाले कारोवार गर्न सकिने नियमावली वा कार्यविधि बनाइ लागु गर्न पहल गर्ने। यसका अतिरिक्त गैरआबासीय नेपाली आफु बिदेशमा आउदा आफ्ना साथमा आएका नाबालिग सन्तानहरुले विदेशको नगरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको पनि नागरिकता प्रमाणपत्र लिई रहेको भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भैरहेको हुँदा यी सबै कार्य नेपालको नागरिकता सम्बन्धि प्रचलित ऐन अनुसार फौजदारी कसुर मानिने हुँदा दण्डनीय छन् । यस्तो अबस्थामा गैरआबसिय नेपालीहरुले नेपालमा गरिने काम कारोवारमा सामना गर्नु पर्ने झमेलाको समाधान गर्नको लागि तत्कालको लागि नागरिकता कार्यविधि मार्फत समेट्ने गरि गृह मन्त्रालयसंग सम्बाद र दवाव मार्फत स्थायी समाधानको लागि वर्तमान नागरिकता ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संसोधन गर्नको लागि पहल र दवाब गर्ने। यो समस्याको पहिचान र समाधानको लागि नागरिकता नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन र परिमार्जन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले बिज्ञहरु संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नको लागि अनुरोधका साथ दवाव दिने ।  

[1] धारा १४, नेपालको संबिधान २०७२, नेपाल कानून  किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल। 

[2] दफा ७ (क) (१) नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७९), नेपाल कानून  किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल । 

[3] Article (1), International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR- 1966

[4] दफा ७, गैरआबसिय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४, नेपाल कानून  किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल। 

[5] Ibid

[6] दफा २ (ट) बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, नेपाल कानून  किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल। 

[7] Ibid 

[8] दफा १७ (२)औधोगिक ब्यबसाय ऐन २०७६, नेपाल कानून  किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल। 

[9] धारा २८९, नेपालको संबिधान २०७२,नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ नेपाल । 

[10] धारा २९१ at Ibid,

[11] दफा ९(१) नेपाल सन्धि ऐन २०४७, नेपाल कानून किताब ब्यबस्था समिति, नेपाल सरकार, कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ , नेपाल।